(१) स्टकको भुक्तानी अवधि र ब्याजको दर देहायमा
तोकिएको माथिल्लो हदमा नबढाई नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी
तोकिदिन सक्नेछ ः–
(क) भुक्तानी अवधि २० वर्ष,
(ख) ब्याजको दर ५ प्रतिशत ।
(२) उपदफा (१) मा जेसुकै लेखिएको भएतापनि नेपाल सरकारले चाहेमा कुनै
सम्पत्ति उन्मूलन वा अधिग्रहण गरिएको मितिदेखि नै ब्याजको रकम दिन सकिनेछ ।